बजट 2025 – 2026 क्या हुआ सस्ता किसका होगा प्रॉफिट, 12 बिन्दुओ में समझे बजट
Budget 2025
Union Budget 2025-26: मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसले
- आयात शुल्क में राहत: केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण सब-पार्ट्स पर आयात शुल्क खत्म करने की घोषणा की।
- स्मार्टफोन निर्माण घटक: प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर्स, हेडसेट, माइक्रोफोन, रिसीवर, यूएसबी केबल और फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे कच्चे माल पर आयात शुल्क हटा दिया गया।
- कस्टम ड्यूटी में कटौती: पहले 2.5% कस्टम ड्यूटी थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है।
- उत्पादन में वृद्धि: यह कदम भारत में मोबाइल फोन उत्पादन को बढ़ावा देगा और स्थानीय निर्माण को आकर्षित करेगा।
- वैश्विक व्यापार स्थिति: अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव के बीच भारत को वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए बेहतर विकल्प बनाने में मदद मिलेगी।
- भारत का मोबाइल उत्पादन: भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है और 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 115 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है।
- बाजार हिस्सेदारी: 2024 में एप्पल ने 23% और सैमसंग ने 22% स्मार्टफोन बाजार में हिस्सेदारी के साथ बढ़त बनाई।
- उद्योग प्रतिक्रियाएं: आईटेल और टेक्नो के सीईओ ने कस्टम ड्यूटी में बदलाव का स्वागत किया, जिससे लागत कम होने और ‘मेक इन इंडिया’ को बल मिलेगा।
- माइक्रोमैक्स के सह-संस्थापक की प्रतिक्रिया: राहुल शर्मा ने स्मार्टफोन पर 2.5% कस्टम ड्यूटी राहत से घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलने की बात कही।
- IFPD पर ड्यूटी बढ़ोतरी: इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (IFPD) पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई, जिससे भारत में निर्माण बढ़ेगा।
- कुछ घटकों पर ड्यूटी में छूट: IFPD के ‘ओपन सेल’ पर शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया और एलईडी व एलसीडी टीवी निर्माण घटकों पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई।
- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सुधार: इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश से भारत का भविष्य उज्ज्वल है और ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ को मजबूती मिलेगी।